Supreme Court Order On Equal Pay Notice: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रांतीय रक्षक दल (PRD) जवानों और संविदा कर्मचारियों के लिए “सम्मान कार्य, सम्मान वेतन” के सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। इस आदेश के तहत अब PRD जवानों को उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के बराबर वेतन मिलेगा। पहले केवल याचिकाकर्ताओं को ही यह लाभ मिल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि अब सभी 45,000 PRD जवानों को पुलिसकर्मियों और होमगार्ड्स के जितना वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे।
न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को भी खारिज करते हुए कहा कि समान कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन में भेदभाव सही नहीं है और 1 अप्रैल 2025 से यह व्यवस्था लागू होगी। अगर सरकार इसमें देरी करती है, तो कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि PRD जवानों को अब 600 रुपए प्रतिदिन मूल वेतन और उस पर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि ‘सम्मान कार्य, सम्मान वेतन’ सिर्फ नारा नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। कई वर्षों से PRD जवान सीमित वेतन पर ऑन-ग्राउंड ड्यूटी कर रहे थे, जिससे वे असंतुष्ट थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके मनोबल को बढ़ावा मिला है और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर और संविदा कर्मचारियों तक भी पहुंचेगा, क्योंकि हाल ही में अदालत ने यूपी के Class 3 और 4 संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान वेतन की अनुशंसा की थी। अगर राज्य सरकारें इसका अनुकरण करती हैं, तो लाखों संविदा कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ‘सम्मान कार्य, सम्मान वेतन’ को एक हकीकत में बदलता है। इससे न केवल PRD और संविदा कर्मियों को न्याय मिला, बल्कि देश के सभी अनुबंधित कर्मचारियों के लिए एक नई दिशा भी तय हुई है। इससे सरकारों पर कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा का दबाव भी बढ़ेगा।