केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ‘बीमा सखी योजना 2025’ का शुभारंभ किया है। यह योजना विशेषकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की उन महिलाओं के लिए तैयार की गई है, जिन्होंने केवल दसवीं तक की शिक्षा प्राप्त की है और अपने परिवार की आर्थिक दशा सुधारना चाहती हैं।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को बीमा सलाहकार का दायित्व निभाने का मौका मिलेगा, जिसके बदले में उन्हें प्रतिमाह ₹7000 तक की निश्चित आय प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पहचान-पत्र और बीमा संबंधी सभी आवश्यक सामग्री सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
योजना की विशेषताएं एवं फायदे
बीमा सखी योजना प्रधानमंत्री बीमा संरक्षा मिशन का एक अंग है, जो महिला स्वसहायता समुदायों से जुड़ी सदस्याओं के लिए विशेष रूप से प्रारंभ की गई है। चयनित महिलाएं अपने इलाके की बीमा सखी बनकर जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा योजनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्य संपादित करेंगी।
इस योजना के तहत महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:
- मासिक ₹5000 से ₹7000 तक की आय
- डिजिटल साक्षरता एवं बीमा क्षेत्र का निःशुल्क प्रशिक्षण
- सरकारी पहचान-पत्र एवं वर्दी
- सामुदायिक सम्मान और नेतृत्व की स्थिति
- स्थानीय रोजगार के अवसर
- त्योहारी अवसरों पर विशेष प्रोत्साहन राशि
पात्रता मापदंड
इस योजना में सम्मिलित होने के लिए महिलाओं को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- भारतीय नागरिकता अनिवार्य
- न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता – दसवीं उत्तीर्ण
- आयु सीमा – 18 से 50 वर्ष के मध्य
- महिला स्वसहायता समूह से संबद्धता या जुड़ने की इच्छा
- क्षेत्रीय भाषा की जानकारी और संवाद कौशल
- समाजसेवा एवं महिला कल्याण में रुचि
आवेदन की प्रक्रिया
वर्तमान में आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से संचालित की जा रही है, परंतु शीघ्र ही इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक महिलाएं अपने समीपवर्ती पंचायत कार्यालय, खंड विकास कार्यालय अथवा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संपर्क करके आवेदन पत्र भर सकती हैं।
त्योहारी सौगात
अगस्त 2025 में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सरकार ने इस योजना के तहत अतिरिक्त लाभों की घोषणा भी की है। जो महिलाएं अगस्त के प्रथम सप्ताह तक पंजीकरण कराएंगी, उन्हें ₹1000 की विशेष ‘रक्षासौगात’ राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर “बीमा सखी सम्मान समारोह” का आयोजन भी किया जाएगा।
सरकारी तैयारी एवं कार्यान्वयन
केंद्र सरकार ने इस योजना के व्यापक कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और बीमा कंपनियों के सहयोग से यह कार्यक्रम तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकारें भी पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से अधिकाधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ने में प्रयासरत हैं।