वर्तमान समय में भारतीय राज्य सरकारों द्वारा शिक्षित किंतु बेरोजगार युवाओं की समस्या को हल करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं को आर्थिक सहारा प्रदान करती है।
इस योजना का मूलभूत लक्ष्य राज्य में निरंतर बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है। जो युवा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से स्नातक एवं उससे उच्च डिग्रियाँ प्राप्त करने के उपरांत भी उपयुक्त रोजगार के अवसर नहीं पा सके हैं, उन्हें इस योजना के माध्यम से न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है बल्कि कुशलता विकास प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
आर्थिक सहायता राशि एवं प्रशिक्षण व्यवस्था
बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मासिक आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यह राशि ₹4500 प्रति माह निर्धारित की गई है जबकि पुरुष अभ्यर्थियों को ₹4000 मासिक भत्ता दिया जाता है। यह सहायता राशि अधिकतम दो वर्षों की अवधि तक प्रदान की जाती है, जो लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
इस योजना की विशेषता यह है कि केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि युवाओं के व्यावसायिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार द्वारा तीन महीने की अवधि का नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। यह प्रशिक्षण प्रतिदिन चार घंटे की अवधि में संचालित होता है और इसके लिए किसी प्रकार की शुल्क राशि नहीं ली जाती।
प्रशिक्षण के क्षेत्र एवं विकल्प
युवा अभ्यर्थी अपनी रुचि और भविष्य की योजनाओं के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, दूरसंचार, बैंकिंग सेवाएं एवं अन्य तकनीकी क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वर्तमान रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है।
पात्रता मानदंड एवं आवश्यक शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम स्नातक की डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदक की आयु तीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक पूर्णतः बेरोजगार होना चाहिए अर्थात वर्तमान में उसके पास किसी भी प्रकार के रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यह योजना केवल संबंधित राज्य के मूल निवासियों के लिए ही उपलब्ध है।
आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज
बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल माध्यम से संचालित की जाती है। इच्छुक अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी की आवश्यकता होती है।
अपडेट
बेरोजगारी भत्ता योजना शिक्षित युवाओं के लिए एक व्यापक समाधान प्रस्तुत करती है जो न केवल उनकी तात्कालिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती है बल्कि भविष्य में स्थायी रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है।