Ration Card Cancelled: वर्तमान समय में भारत में बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्डों की समस्या गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासनों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं कि देशभर में लगभग 18 प्रतिशत राशन कार्डों की तत्काल समीक्षा की जाए। यह कदम न केवल प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को उचित लाभ पहुंचाने में भी सहायक होगा।
इस व्यापक अभियान का सबसे अधिक प्रभाव उन परिवारों पर पड़ेगा जो सरकारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क गेहूं और चावल प्राप्त कर रहे हैं। अब सरकार ने निश्चित किया है कि केवल योग्य और वैध लाभार्थी ही इन कल्याणकारी योजनाओं का उपयोग कर सकेंगे।
नई अधिसूचना के अनुसार रद्द की शर्तें
22 जुलाई को जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, जिन राशन कार्डधारक परिवारों ने निरंतर 6 माह या इससे अधिक अवधि तक राशन सामग्री की आपूर्ति नहीं ली है, उनके कार्ड तुरंत निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देशभर में 23 करोड़ से अधिक राशन कार्ड संचालित हैं, जिनमें से अनुमानतः 25 लाख कार्ड संदिग्ध या फर्जी हो सकते हैं।
केंद्र सरकार का यह निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है कि नियमों की उपेक्षा करने वाले और अनधिकृत लाभ उठाने वाले व्यक्तियों के कार्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मूल उद्देश्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
किन परिवारों के कार्ड होंगे रद्द
सरकारी विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस व्यापक सफाई अभियान में 25 लाख से भी अधिक कार्ड प्रभावित हो सकते हैं। यदि आपका परिवार भी पिछले 6 महीनों से राशन सामग्री नहीं उठा रहा है, तो आपका कार्ड भी रद्द होने की संभावना है। प्रशासनिक अधिकारी घर-घर जाकर प्रत्येक लाभार्थी परिवार की पात्रता और वैधता की गहन जांच करेंगे।
इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों ने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (ई-केवाईसी) की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करवाई है, उनके सभी दस्तावेजों की पुनः सत्यापन प्रक्रिया की जाएगी। यह नियम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सभी लाभार्थियों पर भी समान रूप से लागू होगा।
रद्द से सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम
यदि आपने अभी तक राशन कार्ड की ई-केवाईसी प्रक्रिया संपन्न नहीं की है, तो तत्काल अपने निकटतम उचित मूल्य दुकान (राशन दुकान) के संचालक से संपर्क करें। यह सुविधा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सुलभ है। सरकार द्वारा कई बार समयसीमा विस्तार के बावजूद भी अधिकांश लाभार्थियों ने केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, जिससे संदेह और भी गहरा हो गया है।
अनधिकृत लाभ उठाने वालों पर कार्रवाई
जिन व्यक्तियों के पास वैध पात्रता नहीं है, वे कभी-कभी फर्जी अभिलेखों के माध्यम से कार्ड प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का भी दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर आयुष्मान भारत कार्ड से 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाना। इसके अलावा कुछ लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा का भी गलत उपयोग कर रहे हैं।
यदि आपके पारिवारिक सदस्यों में से कोई भी व्यक्ति ई-केवाईसी प्रक्रिया से वंचित है, तो शीघ्रातिशीघ्र यह कार्य पूरा करवाएं, अन्यथा आपका नाम राशन कार्ड सूची से स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। इस प्रकार सरकार का यह निर्णय पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है।
राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए “मेरा KYC” मोबाइल ऐप यहां से डाउनलोड करें।